पृष्ठभूमिः

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम नेपालको संविधान २०७२ लागु भइसके पश्चात  संघीयताको अभ्यास संग संगै फेरिएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ । देशमा भएको यो परिवर्तन संगै सुरुवाति दिनमा यो कार्यालय  गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रहेको पनि थियो । त्यसवेला  विविध असहजता महसुस भएसंगै पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइयो तर पनि नाम भने फेरिएको छैन । कतिपय सेवाग्राहीलाइ यसको नाम प्रति पनि अस्वभाविकता छ र यसलाइ पहिलेको नामले नै संवोधन गरेको पाइन्छ । नाममा जे जस्तोअसहजता भए पनि खासमा कामसंग सरोकार राख्ने यो कार्यालय संघीयताको मर्मसंगै चलेको छ । हाल स्टाफको दरवन्दी संख्या जम्मा ८ कायम गरिएको छ भने केहि समयको लागि भने केही प्राविधिक र लेखापाल  थप भएको अवस्था छ ।

उद्देश्य तथा कार्य विवरणः

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५।०१।१९ च.नं. १५७० को कार्यादेश बमोजिम कार्य गर्ने सम्वन्धमा भनेर दिइएको निर्देशन बमोजिम कार्य गर्ने गरि यो इकाइको स्थापना र संचालन भएको छ । यद्यपि प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली र अन्य कानुन र वेला वेला नेपाल सरकार तथा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम कार्य गर्ने कुरा यसको उद्देश्यमा समेटिएको छ । तर पनि सो पत्रद्वारा दिइएको १३ बुँदे निर्देशन तथा २१ बुँदे कार्य विवरण अनुसार मुख्य मुख्य कार्य विवरण यस प्रकार उल्लेख गरीन्छ ।

1. शिक्षा सम्वन्धी संघीय कानुन, नीति निर्देशन, कार्यक्रमको प्रवाहिकरण र कार्यान्वयको अनुगमन तथा सो को प्रतिबेदन तयार गर्ने ।
2. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप र पाठ्यपुस्तकको प्रवोधिकरण, कार्यान्वयनको अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने ।
3. कक्षा १० र १२ को परीक्षाको रजिष्ट्रेशन, परीक्षा आवेदन फारम सङ्कलन, परीक्षा व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
4. जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि शिक्षक तालिम, शिक्षकद्वारा गरिने अनुसन्धान र अन्य प्रवर्धनात्मक काम, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमको काममा समन्वय गर्ने ।
5. शिक्षक नियुक्ति, बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिएबमोजिमका निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्यहरु गर्ने । आदि ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने कार्यहरुमा स्थनीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ को दफा ११(२) (ज) मा उल्लेख भएको स्थानीय तहले गर्ने काम बाहेकका सविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरि आएका कार्य गर्ने भन्ने भएकोले  यसको कार्य क्षेत्र केहि संकुचन भएको छ । हुन त  नेपाल सरकारवाट स्वीकृत  कार्य विवरण अनुसार गर्ने भनि कार्य विवरण समेत प्राप्त छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले  पनि कुनै काममा बन्देज लगाएको अवस्था नभएकोले यसलाइ फरक ढङ्गले पनि हेर्न त सकिन्छ  तर पनि पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्यमा अहिले समन्वयको भाग चाहीँ थपिएको छ ।

जनशक्तिः

अहिले इकाइमा काम गर्ने जनशक्ति साह्रै न्यून छ । जम्मा ८ कर्मचारीको स्वीकृत दरवन्दी रहेको यस इकाइमा अन्य केही कर्मचारी काजमा र करारमा थप गरी १४ जना कार्यरत रहेको अवस्था छ । तर पनि स्थायी रुपमा दरवन्दी भने O&M Survey पश्चात मात्र यकिन होला । हाल कार्यालय प्रमुख उपसचिव-१, शाखा अधिकृत-२, प्राविधिक सहायक -२, हलुका सवारी चालक – १ र कार्यालय सहयोगी -२ जनाको स्थायी दरवन्दी साथै अन्य काज तथा करार गरी कार्यरत कर्मचारीहरुमा लेखापाल १, ईन्जीनियर -१, सव ईन्जिनियर-२, कम्प्यूटर अपरेटर -१, तथा लेखाजोखा केन्द्र संयोजक -१ कार्यरत छन् । यो जनशक्तिबाट जिल्लाका ५ स्थानीय तह तथा ६२५ विद्यालयहरुलाइ सेवा प्रवाह गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा नै अहिलेको चुनौति भएकोले सवै क्षेत्रबाट यसको प्रत्याभूति हुने गरि शिक्षाका समग्र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् । यो नै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीको अपिल छ ।